उरुळी कांचन महावितरण कार्यालयात शिवसेना (उ बा ठा) पक्षाचे ठिय्या आंदोलन, ‘स्मार्ट मीटरची सक्ती नको; गोरगरीब व शेतकरी वर्गावर अन्याय झाल्यास रस्त्यावर उतरू’ – स्वप्नील कुंजीर पाटील
उरुळी कांचन : स्मार्ट मीटरच्या सक्तीच्या विरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने बुधवारी (ता. २९ जुलै) उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील महावितरण कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता महेश धाडवे यांच्या कार्यालयात बसून आंदोलन करत शिवसैनिकांनी निषेध व्यक्त केला तसेच स्मार्ट मीटरच्या सक्तीमुळे गोरगरीब नागरिक, शेतकरी आणि सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप करत ही सक्ती तात्काळ थांबविण्याची मागणी केली.
यावेळी महावितरण प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. स्मार्ट मीटर योजनेबाबत शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडत नागरिकांच्या शंका आणि आक्षेप प्रशासनासमोर मांडले. शासनाने वीज ग्राहकांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा शिवसेना हवेली तालुका प्रमुख स्वप्नील कुंजीर पाटील यांनी दिला. तसेच “स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली गोरगरीब, शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडू नये. जनतेच्या हिताला बाधा पोहोचणारे निर्णय शिवसेना सहन करणार नाही. नागरिकांवर अन्याय झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल.”
आंदोलनानंतर महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता महेश धाडवे यांनी स्मार्ट मीटर योजनेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “विद्युत कायदा २००३ तसेच सुधारणा नियम २०२६ नुसार सर्व वीज कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांकडे निश्चित मुदतीत स्मार्ट मीटर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार जुने मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. अचूक बिलिंग, वीज चोरी रोखणे, वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारणे आणि ग्राहकांना अधिक पारदर्शक सेवा देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्राहकांनी यासाठी सहकार्य करावे.”
यावेळी शिवसेना हवेली तालुका प्रमुख स्वप्नील कुंजीर पाटील, उरुळी कांचन शहर प्रमुख सचिन कांचन, उपतालुका प्रमुख अनिल कदम, युवासेना तालुका प्रमुख प्रकाश तुपे, अवधूत राऊत यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.
स्मार्ट मीटर योजनेच्या समर्थन आणि विरोधातील भूमिका यामुळे उरुळी कांचन परिसरात या विषयावर चर्चा सुरू असून, नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
