लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन व अन्न सुरक्षा विभागाची संयुक्त कारवाई
लोणी काळभोर येथून ४७,२९७ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त; दोघांना अटक — पण मुख्य पुरवठादार कोण?
✍️ नितीन करडे
पुणे : पुणे शहर पोलीस व अन्न व औषध प्रशासन विभागाने संयुक्त कारवाई करत ४७,२९७ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तंबाखुजन्य पदार्थांचा साठा लोणी काळभोर येथून जप्त केला असून दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, या कारवाईनंतरही “मुख्य पुरवठादार कोण?” हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र चर्चा रंगली आहे.
शुक्रवार (ता. २७ फेब्रुवारी) रोजी दुपारी सुमारे २ वाजण्याच्या सुमारास लोणी काळभोर गावातील खोकलाई देवी चौक परिसरातील पवार पान शॉप (पवार हाईट्स) येथे बेकायदेशीर प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा असल्याची खात्रीशीर माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार छापा टाकण्यात आला असता, महाराष्ट्र शासनाने बंदी घातलेला गुटखा व पानमसाला असा एकूण ४७,२९७ रुपयांचा मुद्देमाल आढळून आला. तो तात्काळ जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी १) गणेश बाळू भंडलकर २) निलेश वसंत पवार (दोन्ही रा. लोणी काळभोर) यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तसेच अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही कारवाई परिमंडळ-०६ चे पोलीस उपआयुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनुराधा उदमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे व त्यांच्या पथकासह अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी बा. औ. शिंदे (गुप्त वार्ता) व सुप्रिया जगताप यांनी सहभाग घेतला.
“किरकोळ कारवाई की मोठ्या साखळीचा फक्त एक दुवा?”
लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन हद्दीत अवैध धंद्यांवर वेळोवेळी कारवाई होत असली, तरी नागरिकांचा सवाल कायम आहे — हा गुटखा नेमका कोठून येतो? किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई होते, पण मोठे पुरवठादार मात्र मोकाटच फिरत असल्याची चर्चा आहे.
लोणी काळभोर, उरुळी कांचन, यवत परिसरात अवैध गुटखा व नशायुक्त पान, दारू सहज उपलब्ध होत आहे ही वस्तुस्थिती लपवता येत नाही. अशी नागरिकामधे चर्चा होत आहे , शासनाने बंदी घातल्यानंतरही पुरवठा साखळी कशी कार्यरत आहे, याचा सखोल तपास होणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा कारवाया केवळ दिखावूपुरत्या ठरतील, अशी टीका नागरिकांतून होत आहे.
मुख्य पुरवठादारांचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी, पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी होत आहे.
सद्य कारवाईमुळे अवैध व्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली असली, तरी “मोठे मासे” जाळ्यात अडकणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
